जाति प्रमाणपत्र बनाने का चलेगा अभियान, राजस्व और पंचायत और शिक्षा विभाग के अमले घर-घर पहुंचकर देंगे प्रमाणपत्र

कवर्धा। जिले के छात्र-छात्राओं तथा उनके माता-पिता व अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। शैक्षणिक कार्यों के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज जैसे जाति, निवास और आय प्रमाण पत्रों को अब एक अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर ही दस्तावेज तैयार कर संबंधित विद्यार्थियों के घर-घर पहुंचाकर जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

जिले के नवपदस्थ कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के शैक्षणिक कार्यों के लिए लगने वाले अति आवश्यक दस्तावेजों के तैयार करने के लिए एक नवाचार के रूप में अभियान चलाने के लिए जिले के संबंधित राजस्व अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व को सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि शैक्षणिक कार्यों के लिए लगने वाले अतिआवश्यक दस्तावेज बनाने के विद्यार्थी, उनके माता-पिता और अभिभावकगण अनावश्यक परेशान होते है। जाति प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चें शिक्षा से वंचित भी हो जाते है। इस अभियान से सभी को राहत मिलेगी और उन सभी का समय की बचत भी होगी। कलेक्टर ने पूरी संवेदनशीलता के साथ जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए है। बैठक में बताया गया कि जिले में जाति-निवास, आय तथा फटाखा लाईसेंस बनाने के लिए कुल 4739 आवेदन च्वाईस सेंटर के माध्यम से प्राप्त हुए है, जिसमें आय-जाति तथा निवास के 4500 आवेदन लंबित है। वर्तमान में सभी लंबित आवेदन समय-सीमा के भीतर है। कलेक्टर ने इस सभी आवेदनों शीघ्रता से निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर निर्भय साहू, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती डॉ मोनिका कौडो, सर्व एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर बीआर देवांगन, सुश्री हर्षलता वर्मा व जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज समय-सीमा की बैठक में बैठक के एंजेडे में शामिल सभी लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा कर शीघ्रता से निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में राज्य शासन की प्राथमिकता वाले योजना, अभियान और कार्यक्रमों को भी शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि समय-सीमा की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से हो सके तथा उन सभी योजनओं की प्रगति में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा समस्याओं को अधिकारियों के बीच में चर्चा कर उनका समाधान भी मिला जा सकेगा।

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित पोषण अभियान की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होने कहा कि इस अभियान के माध्यम से राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए राज्य शासन तथा मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा और निर्देश है। इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन होनी चाहिए। उन्होने इस योजना के क्रियान्वयन में जिले रैकिंग अन्य जिलों के नीचे होने पर कड़ी नाराजगी भी जाताई। उन्होने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना क्रियान्वयन में टॅाप फाइप पर जगह बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए है। कलेक्टर ने पोषण ट्रेकर में प्रगति की प्रविष्ठ अपलोड करने की कार्यवाही मे प्रगति लाने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा की तथा इस योजना के माध्यम से जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए संचालित अलग-अलग अभियानों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएमजनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा किसानों की केसीसी ऋण की स्वीकृति में सात दिनों के भीतर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होने पीएमजनमन योजना के तहत सड़क, पक्का आवास, आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएमजनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति प्रत्येक परिवारों के लिए जारी प्रचलित राशन कार्ड को अंत्योदय कार्ड में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी राज्य तथा केन्द्र शासन की प्राथमिकता में शामिल आयुष्मान कार्ड जिले सभी नागरिकों के लिए बनाने के लिए कहा है। इस योजना से जिले के एक भी नागरिक वंचित नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना के लाभ दिलाने के लिए प्राप्त आवेदनों को शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होने बिजली कंटर हुई मृत्यु से संबंधित आवेदन को विद्युत विभाग के अधिकारी को निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमार्ग से जिला न्यायालय पहुंच मार्ग को चौड़ी करने के लिए सर्वें करने तथा नवनीकरण निर्माण कार्य का प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जिला रेडक्रास सोसाईटी के वार्षिक,आजीवन सदस्य बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को रेडक्रास सोसाईटी के सदस्य बनाने के लिए कहा है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जिले के मरम्मत योग्य शिक्षकों की जानकारी दो दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।